काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्न नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने बताए। यद्यपि कैयौं वर्षअघिदेखिका बजेटमा पनि नियमनकारी निकाय स्थापनाको घोषणा हुँदै आएको थियो।
सहकारीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेर फिर्ता नपाएका बचतकर्ताको रकम सरकारले फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। उल्लिखित सीमासम्मको रकम बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए।
मन्त्री पुनले सहकारी सञ्चालक तथा तिनका एकाघरका परिवारको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा यो रकम उपलब्ध गराइने बताए।
बजेटले पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरेको छ।
