काठमाडौं । शंखरापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयले युवा सशक्तिकरणमा स्थानीय सरकारको भूमिका नामक एक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण तथा परिवर्तनको सम्वाहक शक्तिको रूपमा युवाको पहिचान आवश्यक रहेकाले स्थानीय सरकारले युवाहरुलाई प्राविधिक शिक्षाको पहुँचमा जोड्दै युवाहरूको सहभागिता प्रभावकारी बनाउँने उदेश्यले उक्त कार्यशाला गोष्ठि गरिएको हो ।
शंखरापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिका र काठमाडौं बाहिरका केहि गाउँपालिकाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर युवा सशक्तिकरणमा स्थानीय सरकारको भूमिकाका वारेमा छलफल गरेको हो ।
नेपालको राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ मा युवालाई राष्ट्रको मूल सम्पतिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। युवा नै देशका धरोहर र परिबर्तनका शक्ति हुन् तर स्थानीय सरकारले प्राविधिक शिक्षालयमा लगानी नबढाउँदा युवा विदेश पलायन हुन पुगेका छन् ।
युवा नै स्थानीय तहको अग्रगामी विकासका मूल आधार हुन र युवाको मेहनतले नै स्थानीय तह बन्छ’ भनेर विभिन्न युवा समूह तथा सञ्जालहरूले भनिरहँदा पनि युवाको सहभागिता भने निकै कमजोर देखिन्छ , त्यहि कमजोरीलाई हटाउँन र युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै युवाहरूको प्राविधिक क्षमताबारे विश्वव्यापीकरण गराउन शंखरापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयका प्राविधिकहरुले नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपालका धेरै स्थानीय तहले युवाहरूको विकासको लागि युवाहरूको सामाजिक सञ्जाल विकास गरी युवाहरूको नेतृत्व विकास गरिरहेका उदाहरण समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
नेपालमा स्थानीय तहका निर्वाचन नतिजाअनुसार ३९.६४ प्रतिशत युवाहरूको सहभागिता रहेको छ। यसैगरी प्रदेश तहमा २३.६३ प्रतिशत, राष्ट्रिय सभामा ६.७७ प्रतिशत र संघीय संसदमा १३.०९ प्रतिशत रहेको छ। यसरी नेपालको नीति निर्माण तहमा युवाहरूको सहभागिता हेर्दा अझै प्रभावकारी रूपमा युवाहरूको सहभागिता वृद्धि गर्न आवस्यक छ।
शंखरापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयले उत्पादन क्षेत्रमा युवाको भूमिका अतिआवश्यक भएकाले प्राविधिक शिक्षामा लगानी गर्नुको विकल्प नभएको समेत बताएको छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा समेत युवाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । आजको प्राविधिक युगलाई युवामैत्री बनाइ युवा शक्तिलाई सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा उत्पादनमा वृद्धि भई राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ। स्थानीय तहमा उत्पादन हुने बस्तुलाई विश्वका विभिन्न देशहरूमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता जरुरी छ।
