काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले पार्टी गण्डकी प्रदेशमा चौथो पटक मन्त्री भएका दीपक मनाङेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ।
बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले मनाङेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। स्वतन्त्र हैसियतमा २०७९ मा विजयी उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए। तर हालै मात्र उक्त पार्टी छाडेका मनाङे कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भइसकेका छन्।
मनाङे पार्टी प्रवेश गरेपछि आफूहरूले मन्त्रीसमेत बनाएको अवस्थामा अहिले छलफल नै नगरी समीकरण बदलेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न गएकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको सचिव जीवनराम श्रेष्ठले बताए।
मनाङेसँग स्पष्टीकरण सोध्न प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिइएको छ। २०७९ को निर्वाचनमा मनाङे मनाङ १ (ख) बाट स्वतन्त्र निर्वाचित भएका थिए।
समाजवादी पार्टी त्यागेर गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएका मनाङेको सांसद पद भने धरापमा पर्ने देखिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले कुनै पनि दलमा आबद्ध भइसकेपछि त्यो दल त्यागेमा सांसद पदबाट मुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २९ मा लेखिएको छ, ‘कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्ररूपमा संघीय संसद वा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ।’
केन्द्र सरकारमा भइरहेको गठबन्धन फेरबदलको असर गण्डकीमा पनि परेर अस्थिरता सिर्जना हुन नदिन आफूले समाजवादी छाडेर स्वतन्त्र भएको उनले बताएका थिए।
ऐनको दफा ३४ मा संघीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले दल त्याग गरेमा वा दलले निष्कासन गरेमा त्यसको सूचना संसदीय दलले सभाको सचिवालयमा दिने र सभाध्यक्षले पदमुक्त भएको सूचना जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
एकीकृत समाजवादीले मनाङेले दल त्याग गरेको सूचना सभामा दिएमा जुनसुकै बेला उनको पद रिक्त हुन सक्छ।
बुधबार पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको बैठकले आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनमा इलाम र बझाङ्मा प्रदेश, जिल्ला र सम्बन्धित निर्वाचन कमिटीबाट उम्मेदारको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै बैठकले उपनिर्वाचनको उम्मेदारीका निम्ति सत्ता गठबन्धनसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उपमहासचिव खतिवडाले भने,‘उपनिवार्चनबारे सत्ता गठबन्धनका दलसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। उम्मेदारको नाम छनोट गर्ने अधिकार प्रदेश, जिल्ला र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र कमिटीलाई दिइएको छ। केन्द्रीय सचिवालय र दस्तावेज मस्यौदा समितिको बैठक चैत ११ गते बिहान १० बजे बस्नेछ।’
