काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगको अध्यक्ष केशव निरौलालाई हटाउनका लागि आयोग खारेज गरिएको हो । कांग्रेसको कोटाबाट अध्यक्ष नियुक्त भएका निरौलामात्रै हटाउँदा अदालतबाट फर्किन सक्ने आशंकामा आयोग नै खारेज गरिएको बताइएको छ ।
२०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निरौलालाई आयोगको अध्यक्ष बनाएका थिए । त्यसयता उनी निरन्तर अध्यक्ष रहेका थिए । २०७९ मंसिरको चुनावपछि १० पुसमा बनेको एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकारले निरौलालाई हटाउने प्रयास गरेको थियो । उनले अदालतबाट सरकारको निर्णय उल्टाएका थिए । त्यसैले अहिले आयोग नै खारेज गरेको बताइएको छ ।
आयोग खारेज भएपछि अध्यक्ष निरौलासहित माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्ष नियुक्त भएका नहेन्द्र खड्कासमेतको पद खारेज भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले जिल्ला समितिहरू पनि खारेज भएका छन् । एकसाथ केन्द्रदेखि जिल्ला समेतका समिति खारेज भएपछि सरकारलाई नयाँ भूमि आयोग गठन गर्न बाटो खुलेको छ । अब एमालेबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने छन् ।
